खुद को खुश रखना सीखें: दूसरों को खुश करने का भ्रम और आत्म-संतोष का मार्ग
दुनिया में हर कोई किसी न किसी को खुश करने में लगा है। माता-पिता बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, बच्चे माता-पिता को, पति पत्नी को, व्यापारी ग्राहक को, रिश्तेदार एक-दूसरे को। लेकिन इस चक्कर में इंसान खुद को खो देता है। नीति का पहला सूत्र यही है कि अगर आप दुनिया को खुश रखते हुए खुद दुखी हो, तो आप ज्ञानी नहीं, अज्ञानी हैं। खुद को खुश रखना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है।
एक आम भारतीय गृहिणी को ही लें। सुबह जल्दी उठकर बच्चों का टिफिन तैयार करना, पति के लिए नाश्ता बनाना, घर में मेहमान आएं तो सबको खिलाना और आखिर में खुद चुपचाप दो रोटी खा लेना या कई बार भूखी रह जाना। यह त्याग जैसा दिखता है, पर नीति कहती है कि यह गलत है। अगर आप सबको खिलाकर खुद भूखे रह जाते हैं तो आपने अपने अतिथि का सम्मान नहीं, अपने शरीर का अपमान किया है। खुद को खिलाना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को खिलाना।
उम्मीदों का बोझ कैसे तोड़ें
दुख की सबसे बड़ी जड़ है: अपेक्षा। नीति कहती है कि परिश्रम, प्रार्थना और प्रतीक्षा, ये तीन चीजें जीवन में साथ रखें। अपना शत-प्रतिशत दें, बाकी परिणाम की चिंता छोड़ दें। लेकिन हम उल्टा करते हैं। मेहनत कम करते हैं और अपेक्षाएं आसमान छूती रहती हैं।
एक व्यापारी का किस्सा है। उसने शहर से बाहर एक प्लॉट खरीदा। उस समय वह प्लॉट नगर निगम की सीमा में नहीं आता था, इसलिए दाम कम थे। किसी ने कहा कि एक साल बाद यह इलाका शहर में शामिल हो जाएगा, दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। व्यापारी ने सोचा ठीक है। लेकिन सरकार बदल गई, योजनाएं बदल गईं, पांच साल बीत गए और प्लॉट उस श्रेणी में नहीं आया जिससे दाम बहुत ज्यादा बढ़ते। दाम बढ़े जरूर, लेकिन उतने नहीं जितनी उम्मीद थी। नतीजा यह हुआ कि वह व्यापारी लाभ कमाने के बाद भी दुखी रहा। उसे इस बात की खुशी नहीं थी कि उसका पैसा बढ़ गया, बल्कि दुख इस बात का था कि और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा।
एक और कहानी है। एक आदमी ने दस लाख रुपये में बड़ी जमीन खरीदी। 26 साल पहले उसने वह जमीन 22 लाख रुपये में बेची और बहुत खुश हुआ कि पैसा दोगुना हो गया। लेकिन तीन दिन बाद उसी जमीन की अगली रजिस्ट्री 44 लाख में हुई। एक हफ्ते बाद 66 लाख में। एक महीने के भीतर वह जमीन 10 लाख से 66 लाख तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले को वहां पेट्रोल पंप खोलना था और उसे उसी जमीन की जरूरत थी। अब पहले बेचने वाले को सबसे ज्यादा तनाव था। उसने 12 लाख का मुनाफा कमाया था, लेकिन वह उस 56 लाख के काल्पनिक नुकसान पर रो रहा था जो उसे मिला ही नहीं। यही अपेक्षा का खेल है।
दो नजरिए: अपेक्षा और स्वीकार
अपेक्षा वाला व्यक्ति
स्वीकार करने वाला व्यक्ति
जो नहीं मिला उस पर रोता है
जो मिला उसका आनंद लेता है
हमेशा दूसरों से तुलना करता है
अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है
छोटी हार में टूट जाता है
अगला मैच देखता है
धैर्य खो देता है
प्रार्थना और प्रतीक्षा में विश्वास रखता है
किस्मत और समय का नियम
नीतिकार का सूत्र है: "वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को मिलता नहीं है।" इसलिए मेहनत करो, परिणाम स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यह बात छात्रों के तनाव पर भी लागू होती है। आज बच्चों का तनाव स्तर इतना बढ़ गया है कि अगर परीक्षा में मन मुताबिक परिणाम नहीं आया, अखिल भारतीय रैंक नहीं मिली, तो वे हार मान लेते हैं। कुछ तो जान देने की बात तक करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप जिंदा रहेंगे तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक पहली बार नौकरी के लिए अस्वीकार किए गए थे। बाद में उन्होंने अपनी कंपनियां खोलीं और सबको पीछे छोड़ दिया। इसलिए जल्दबाजी न करें, चिंता न करें।
गुरु और भगवान से अपेक्षा क्यों नहीं रखें
सबसे बुरी स्थिति तब आती है जब हम गुरु और भगवान से भी अपेक्षा करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मनचाही बात पूरी हो। जब ऐसा नहीं होता तो श्रद्धा टूट जाती है और श्रद्धा टूटते ही सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए नीति कहती है: मेहनत करने के बाद जो प्रतिफल मिला है, उसमें खुश रहो। सोचो कि मेरे भाग्य में यही था। भगवानों में भी तो भेद है। कोई शांतिनाथ की पूजा करता है, कोई आदिनाथ की, कोई कुंथुनाथ की। जब भगवानों में अलग-अलग विशेषताएं हैं तो इंसानों में अंतर क्यों नहीं होगा? मेहनत करो, जो परिणाम मिल रहा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो।
सद्भाव और अभाव का फर्क
खुश रहने का सबसे सरल सूत्र है: सद्भाव में अभाव देखने की बजाय अभाव में सद्भाव देखना। सद्भाव यानी जो चीजें आपके पास हैं, अभाव यानी जो नहीं हैं। किसी अपने का वियोग हो गया तो हम सोचते हैं कि वह अब नहीं है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि वह कभी हमारे साथ था, यही सद्भाव है। इसी तरह जो लोग आज पास हैं, एक दिन उनका भी अभाव होगा। इसलिए आज उनके साथ खुश रहना सीखें।
याद रखें: "जो प्राप्त है वह पर्याप्त है।" यह छोटा सा वाक्य पूरे जीवन का गणित है। जो इसे समझ गया, वह कभी दुखी नहीं रह सकता।
खुद से वादा करें
आज ही खुद से एक वादा करें: "मैं दुखी नहीं रहूंगा। मैं खुश हूं और पुरुषार्थ करता रहूंगा।" अगर कोई गलती हो जाए, कोई बात बिगड़ जाए, तो खुद से कहें: "ये मैच जाने दो, अगला देखेंगे।" छोटी-छोटी नाराजगियां ही जीवन को भारी बना देती हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा कैसिनो चलाने वाला मैनेजर भी दुखी हो सकता है और प्रधानमंत्री भी तनाव में रहता है। जितनी बड़ी ढोल होती है, उतनी बड़ी पोल भी होती है। बाहरी सफलता भीतर की खुशी की गारंटी नहीं है। जो खुद में खुश नहीं है, वह चाहे कितना भी बड़ा हो, सबसे छोटा और असफल है।
निष्कर्ष
दूसरों को खुशी देने से पहले खुद को खुश रखना सीखें। "ददाति यत्तु यस्यास्ति" अर्थात जिसके पास जो है, वह वही आगे बांटता है। अगर आपके भीतर खुशी है तो आप दुनिया को खुशी दे सकते हैं, और अगर भीतर उदासी है तो वही उदासी बाहर फैलेगी। इसलिए आज से अभाव नहीं, सद्भाव देखें। मेहनत करें, नतीजा स्वीकार करें और खुद को खुश रखें। यही सबसे बड़ी सफलता है।
Choose Yourself First: The Overlooked Art of Staying Happy
Most of us spend our entire lives trying to make others happy. Parents want their children to smile. Spouses want their partners to feel loved. Business owners want their customers to be satisfied. Society keeps pushing us to serve everyone around us. But in this endless race to please the world, one person gets completely forgotten, you. A spiritual teacher once shared a simple but life-changing truth: if you cannot keep yourself happy, you cannot keep anyone else happy. This post unpacks that idea step by step.
The Silent Sacrifice We Celebrate
Think about a typical Indian housewife. She wakes up early in the morning. She makes tiffin for the children. She prepares breakfast for her husband before he leaves for office. Then she cooks lunch. Guests arrive, so she serves them first. By the time everyone has eaten, the last child gets only two dry rotis, no vegetable, no curry. The mother herself may stay hungry. We often praise this as sacrifice and devotion. But the teacher calls it ignorance, not wisdom. If you feed every guest but remain hungry yourself, you have not done true hospitality. If you keep the whole world happy but remain sad inside, you are not a true yogi. You have simply forgotten your own existence.
An Empty Cup Cannot Pour
There is an old Sanskrit saying, "Dadatu yat yasya asti." It means roughly: a person gives only what he or she already has. If your heart is full of joy, you will naturally give joy to others. If your heart is full of sadness, you will spread sadness without even trying. The same rule applies to your home. If you cook good food in your kitchen, that is what you serve to your guests. If your inner kitchen is empty, you have nothing to offer. So keeping yourself happy is not selfish. It is the first step toward becoming useful to anyone else.
When Expectations Steal the Present Moment
The teacher tells two short stories to show how expectations create suffering. In the first story, a businessman bought a plot of land just outside the city limits. The price was low because the area was not yet under the municipal corporation. Someone told him that within a year the area would be included and the rate would jump. But the government changed, plans changed, and five years passed. The plot did not get included. The rate still increased, but not as much as he had hoped. He became sad, not because he made no profit, but because he expected more. In the second story, a man bought a large piece of land for ten lakh rupees. He sold it for twenty-two lakh rupees. He was happy because his money had more than doubled. But three days later, the same land was resold for forty-four lakh. A week later, it went for sixty-six lakh. Now the first man forgot his profit and began to suffer. The table below shows the pattern clearly.
Situation
What the Person Gained
What the Person Focused On
Plot outside city limits
Reasonable profit after holding for years
Missed higher profit
Land bought for 10 lakh
Sold for 22 lakh, doubling money
Later sale at 66 lakh
In both cases, the person gained something real. But expectation made them feel like losers. The teacher says: excessive expectations are the factory of sadness.
The Guru and God Trap
The worst form of expectation happens when people expect too much from their Guru or from God. When you place demands on the divine, you get only what your effort and your destiny can carry. The teacher warns that even among the Jain Tirthankaras there are differences in posture, name, and form. If even gods are not equal, why do we expect equality among human beings? Do your work with full effort, accept the result that comes, and move forward. Remember the golden rule: nobody gets anything before time, and nobody gets more than fate allows. After honest effort, whatever result arrives is exactly what you deserve.
Big Drum, Big Hollow
People often think that rich and powerful people must be very happy. The teacher gives a striking example. He once met the manager of one of the world's largest casinos, a man who handled crores of rupees daily. Yet that man was deeply unhappy. The teacher also points to the prime minister. He has to face public protests, abusive words from opposition parties, and constant pressure from his own party members. A big drum has a big hollow. Bigger position means bigger pain. Happiness is not created by wealth, power, or fame. It is created by how you feel inside.
Two Words That Solve Most Problems
The teacher offers two simple words from Hindi: sadbhav and abhav. Sadbhav means presence, the feeling that something good exists with you right now. Abhav means absence, the feeling that something is missing. Most of us see only abhav. We focus on what we do not have. The teacher says: in presence, learn to see absence before it arrives. In absence, learn to see presence somewhere else. When a loved one dies, we see only absence. But that soul exists somewhere, and the people still with you are a presence you often ignore. Another powerful line from the talk is this: "What you have received is enough." If you can truly accept that one sentence, half of your mental suffering will disappear.
The Daily Promise
The teacher shares a personal practice. Whenever he makes a mistake, he does not become angry with himself. He simply says, "Let it go. This match is over. We will see the next match." Small self-resentments are silent killers of happiness. Many people cannot forgive themselves for tiny errors. This self-punishment destroys their inner peace. Start your day with a simple promise: "I will not be unhappy. I will do my best. I will accept the result. I will not be angry with myself." If you keep this promise, you become truly strong. The teacher ends with a hard but honest statement: "If you cannot keep yourself happy, you are the most unsuccessful and smallest person in the world. And if you cannot keep yourself happy, how will you ever keep anyone else happy?"
A Simple Definition of Success
True success is not about how much you own. It is about whether you can enjoy what you already have. Work hard, pray, be patient, but never let expectations poison the present moment. Keep your own cup full first. Then the overflow will automatically reach everyone around you. That is the quiet art of choosing yourself first, and it is the foundation of all real happiness.
शेयर बाजार: विदेशी निवेशकों की घर वापसी और निफ्टी की रिकॉर्ड रैली
भारतीय शेयर बाजार के लिए यह सप्ताह कई मायनों में यादगार रहा। निफ्टी ने लगातार सातवें कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज की और 25,000 के स्तर के ऊपर बंद हुआ। यह 27 फरवरी 2026 के बाद का सबसे ऊंचा क्लोजिंग स्तर है। करीब 170 सत्रों के बाद निफ्टी ने इतनी मजबूत वापसी की है। आम भाषा में कहें तो बाजार में लगातार खरीदारी का माहौल बना हुआ है।
लेकिन इस तेजी की असली कहानी सिर्फ इंडेक्स की संख्या में नहीं, बल्कि विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की वापसी में छिपी है। सितंबर और अक्टूबर में भारी बिकवाली करने वाले FII अब लगातार खरीदारी कर रहे हैं। बाजार की भाषा में इसे घर वापसी कहा जा सकता है। एनडीटीवी प्रॉफिट के बाजार आंकड़ों के मुताबिक, यह बदलाव सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि एक सिलसिला बन चुका है।
निफ्टी की सात दिन की जीत: आंकड़ों पर एक नजर
निफ्टी ने पिछले सात सत्रों में करीब 10 फीसदी यानी 2,250 अंकों की छलांग लगाई है। साप्ताहिक आधार पर यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब निफ्टी हरे निशान पर बंद हुआ है। पिछले हफ्ते निफ्टी ने 8 फीसदी से अधिक की बढ़त दर्ज की, जिसमें श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस ने 15 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया। दैनिक कारोबार में एमएंडएम 6 फीसदी से अधिक चढ़कर टॉप गेनर रहा।
हालांकि ब्रोडर मार्केट की चाल बेंचमार्क से कमजोर रही। निफ्टी मिडकैप 150 में पिछले हफ्ते 5.6 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 250 में 3.7 फीसदी की तेजी आई। आज के कारोबार में मिडकैप इंडेक्स सपाट रहा, जबकि स्मॉलकैप 250 करीब 0.9 फीसदी गिर गया। टीडी पावर सिस्टम्स जैसे शेयर में 14 फीसदी तक की गिरावट देखी गई। इसका मतलब यह है कि बड़े शेयरों के दम पर इंडेक्स चढ़ रहा है, लेकिन छोटे शेयरों में मुनाफावसूली का दबाव अभी भी बना हुआ है।
FII की वापसी: क्या बदला?
विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 6 नवंबर को 13,750 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। यह लगातार छठा सत्र है जब FII ने भारतीय इक्विटी में खरीदारी की है। अगस्त 2026 के बाद यह सबसे लंबी FII खरीदारी श्रृंखला है। नवंबर में अब तक FII 45,000 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर खरीद चुके हैं, जबकि सितंबर और अक्टूबर में उन्होंने करीब 90,000 करोड़ रुपये बेचे थे। यानी पिछली बिकवाली का लगभग आधा हिस्सा वापस खरीदा जा चुका है।
दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DII लगातार छह सत्रों से बिकवाली कर रहे हैं। जुलाई 2024 के बाद यह DII की सबसे लंबी बिकवाली श्रृंखला है।
इस वापसी के पीछे चार बड़े कारण हैं:
भारतीय कंपनियों की दूसरी तिमाही यानी Q2 FY27 की कमाई मैक्रोइकनॉमिक दबावों के बावजूद मजबूत रही है।
वैश्विक AI ट्रेड में उलटफेर के चलते अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट आई। डाओ और नैस्डैक ने 19 महीने का सबसे खराब दिन देखा।
चीन, ताइवान, कोरिया और जापान जैसे एशियाई बाजार बियर मार्केट में चले गए हैं। बियर मार्केट का मतलब है जब कोई बाजार अपने ऊपरी स्तर से 20 फीसदी से अधिक गिरता है। कोरिया और ताइवान से अकेले अक्टूबर में करीब 45 अरब डॉलर की निकासी हुई।
अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतें अपने ऊंचे स्तरों से नीचे आई हैं, जिससे भारत जैसे विविध बाजार विदेशी निवेशकों के लिए फिर आकर्षक बन गए हैं।
सेक्टोरल प्रदर्शन: फाइनेंशियल सर्विसेज की चमक
सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2.5 फीसदी से अधिक चढ़ा और लगातार आठवें सत्र में तेजी दर्ज की। श्रीराम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस जैसे शेयरों ने इस सेक्टर को सबसे आगे रखा। निफ्टी आईटी लगातार छठे हफ्ते हरे निशान पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक, फार्मा, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस और रियल्टी इंडेक्स भी लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। फार्मा इंडेक्स में चौथे दिन और मेटल तथा पीएसयू बैंक में तीसरे दिन तेजी रही।
हालांकि ब्रोडर मार्केट में मुनाफावसूली भी साफ दिखी। निफ्टी स्मॉलकैप 250 में करीब 0.9 फीसदी की गिरावट हुई, जिसमें टीडी पावर सिस्टम्स 14 फीसदी तक टूटा। यह संकेत है कि रैली में चयनात्मकता बढ़ गई है और हर शेयर एक साथ नहीं चढ़ रहा।
कच्चे तेल और वैश्विक हालात का असर
कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। डब्ल्यूटीआई क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब मंडरा रहा है। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद तनाव घटने की उम्मीद में तेल की कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन वाणिज्यिक जहाजों पर नए हमलों ने समुद्री आपूर्ति के जोखिम को फिर बढ़ा दिया है। जब तक शिपिंग बाधाएं कम नहीं होतीं, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए यह महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव डाल सकता है।
Key Insights
निफ्टी का 25,000 के ऊपर बंद होना बताता है कि बाजार की धारणा तेजी की ओर मुड़ गई है।
FII की वापसी सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि छह सत्रों की मजबूत खरीदारी है। यह विदेशी पूंजी के भरोसे की बहाली का संकेत है।
सेक्टोरल चौड़ाई अच्छी है, लेकिन स्मॉलकैप में मुनाफावसूली से पता चलता है कि रैली में चयनात्मकता बढ़ी है।
एशियाई बाजारों से निकला पैसा भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिससे आने वाले हफ्तों में विदेशी प्रवाह को सहारा मिल सकता है।
Criticisms
ब्रोडर मार्केट का कमजोर प्रदर्शन बताता है कि यह रैली अभी पूरी तरह व्यापक नहीं है; बड़े शेयरों के दम पर इंडेक्स चढ़ रहा है।
DII की लगातार बिकवाली चिंता पैदा करती है। अगर विदेशी खरीदारी थमी तो घरेलू बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है।
कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और एशियाई बाजारों का बियर मार्केट वैश्विक जोखिम को बरकरार रखता है।
इस तेज उछाल के बाद मुनाफावसूली की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर छोटे और मझोले शेयरों में।
कुल मिलाकर, बाजार के लिए यह धनतेरस शानदार रहा। अब सवाल यह है कि क्या दिवाली के बाद भी FII की यह वापसी जारी रहेगी या यह सिर्फ त्योहारी उत्साह है। निवेशकों को सतर्क रहते हुए बाजार की चाल पर नजर रखनी चाहिए। (स्रोत: एनडीटीवी प्रॉफिट और बाजार आंकड़े)
Nifty Tops 25,000 as Foreign Money Returns: A Festive Rally with a Catch
The Indian stock market just finished its seventh straight session in the green, taking the Nifty above 25,000 for the first time since late February 2026. That is nearly 170 trading sessions of waiting. The push is not just local optimism. Foreign institutional investors, who were dumping Indian shares in September and October, have turned aggressive buyers. Here is what is driving the move, why it matters for ordinary investors, and where the risks are.
Nifty's Hot Streak: The Numbers
The Nifty 50, India's benchmark index, has climbed almost 10 percent in seven sessions -- more than 2,250 points. Last week alone, it gained over 8 percent, its second consecutive weekly rise. The index closed above 25,000, a level last seen on 27 February 2026, according to NDTV Profit's market roundup. Nifty IT, meanwhile, closed positive for the sixth straight week.
Financial stocks led the charge. Shriram Finance and Bajaj Finance each rose more than 15 percent during the week. Nifty Financial Services was the best-performing sector, gaining over 2.5 percent on November 6 and extending its winning streak to eight sessions. Other sectors joined the party too. Bank, pharma, FMCG, oil and gas, and realty indices all closed positive for a fifth straight day. Mahindra & Mahindra was the day's top gainer, rising more than 6 percent.
But the broader market lagged. The Nifty Midcap 150 gained 5.6 percent last week, while the Nifty Smallcap 250 rose only 3.7 percent. On the final day, small caps slipped 0.9 percent, dragged by TD Power Systems, which fell around 14 percent. That gap is an early sign that the rally is not yet broad-based.
The FII 'Ghar Wapsi'
Foreign institutional investors bought Rs 13,750 crore worth of Indian shares on November 6, extending their buying streak to six sessions -- the longest since August 2026. In eight of the last nine sessions, FIIs were net buyers. Total November purchases have crossed Rs 45,000 crore. To put that in perspective, these investors sold nearly Rs 90,000 crore in September and October. So roughly half of that outflow has already reversed. This is a classic 'ghar wapsi' trade -- foreign money returning home in search of value.
Why are foreign investors returning? NDTV Profit's market analysis points to four main reasons:
- Indian companies have delivered resilient Q2 FY27 earnings despite macroeconomic headwinds.
- The global artificial intelligence trade is reversing. US tech stocks suffered their worst single-day fall in 19 months, with the Nasdaq reportedly erasing $2.5 trillion in market value in one session.
- Several Asian markets are struggling. China, Taiwan, South Korea, and Japan have entered bear markets. Korea and Taiwan alone saw about $45 billion of outflows in October.
- The macro backdrop has improved. US bond yields and crude oil prices have pulled back from their highs, making India's risk-reward more attractive.
Meanwhile, domestic institutional investors have been selling for six straight sessions -- their longest selling streak since July 2024. In simple terms, local funds are booking profits while foreign money is coming back.
Oil and Global Risk
Crude oil rebounded, with WTI hovering near $90 a barrel. Earlier in the week, prices had fallen on hopes of de-escalation after the US midterm elections. But renewed attacks on commercial vessels have put shipping risks back in focus. Until those disruptions ease, oil prices are likely to remain volatile. For India, which imports most of its crude, this is a key risk for inflation, the rupee, and corporate margins.
Key Insights
- The Nifty's 10 percent surge in seven sessions is strong, but the gains are concentrated in financials and large caps. Small caps are lagging, which suggests investors are being selective.
- The FII reversal is significant. Half of the Rs 90,000 crore sold in September and October has returned in the first week of November.
- The rally is partly a relative-value story. Money is leaving overvalued AI-heavy US tech stocks and bearish Asian markets, looking for diversified opportunities -- and India fits that bill.
- Lower US bond yields and softer crude prices from their peaks are giving India's macro story some breathing room.
- The DII selling streak is a caution flag. Local institutions may see this as a profit-booking window rather than a broad market re-rating.
Criticisms
- The market's record close rests on a narrow foundation. Strong FII buying coexists with DII selling and weak small-cap performance, which points to uneven participation.
- A six-session foreign buying streak is not a durable trend. Emerging-market flows can reverse quickly if US bond yields rise again or oil spikes.
- The rebound in crude and shipping disruptions remain live risks. Sustained high oil prices would pressure India's fiscal math, corporate earnings, and the rupee.
- The AI trade reversal is a double-edged sword. It is sending money to India now, but a broader US tech correction could eventually drag down global risk appetite everywhere.
- Earnings resilience is encouraging, but much of the good news may already be priced in. If festive demand does not convert into stronger consumption, valuations could look stretched.
पैसे वालों की पिटाई: अमेरिका के मिडटर्म से भारत का आईना
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका के हालिया मिडटर्म चुनावों में पैसे वालों की ऐसी पिटाई हुई है कि इसे सिर्फ किसी एक उम्मीदवार की जीत नहीं, बल्कि पैसे, लॉबी और दरबारी संस्कृति की सामूहिक हार माना जा रहा है। ब्राजील से लेकर सर्बिया तक जनता उस पार्टी को नकार रही है जिसके पक्ष में बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक खड़े हैं, पैसा बहा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में इस बार पैसा सचमुच हारा है, और यह सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। इसका सीधा संबंध भारत की सत्ता, पूंजी और नफरत की राजनीति से भी है।
अमेरिका: जब पैसा हारा, जनता जीती
इस बदलाव की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव से हुई। वहां की जनता ने एंड्रयू क्यूमो को हरा दिया, जिनके साथ शहर के अरबपति खड़े थे और जिन पर 35 मिलियन डॉलर बहाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार जोहरान ममदानी जनता के चंदे से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने पैसे वालों की ताकत को हराया है। ममदानी ने अमेरिकी नेताओं और सरकारों से सीधा सवाल पूछा: लोगों का दैनिक जीवन मुश्किल होता जा रहा है, कब तक आप यही बताते रहेंगे कि एलन मस्क दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनेयर हैं? यह सब बहुत हो चुका, यह बकवास है। घर नहीं चल पा रहा, गुजारा नहीं हो पा रहा।
एलन मस्क ने ट्रम्प के लिए मिडटर्म चुनाव में 470 मिलियन डॉलर का चंदा दिया है, यानी भारतीय रुपये में करीब 4,470 करोड़ रुपये। इतना पैसा बहाने के बाद भी रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस और सीनेट में कमजोर हो गई। मस्क ही नहीं, अमेरिका के कई अरबपतियों के पैसे डूबे हैं।
टेक्सस का संदेश: अरबपति बनाम एक शिक्षक
टेक्सस में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार केन पैक्सटन के साथ खड़े अरबपतियों को हराया गया। जेम्स टैलरीको ने सिर्फ रिपब्लिकन उम्मीदवार को नहीं हराया, बल्कि अरबपतियों की ताकत को भी हराया। मस्क ने टैलरीको को हराने के लिए 200 मिलियन डॉलर बहा दिए, यानी करीब 1,900 करोड़ रुपये। टैलरीको का कहना है कि वे 300 मिलियन डॉलर से लड़ रहे थे, लेकिन यह रिपब्लिकन उम्मीदवार को मिले पैसे के आसपास भी नहीं है।
अमेरिका के इतिहास में कभी इतना पैसा नहीं बहाया गया। इनके खिलाफ नेगेटिव प्रचार चलाए गए, विदेशों से बॉट खरीदकर सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को प्रभावित किया गया, वायरल कराया गया, झूठे वीडियो चलाए गए, डीप फेक वीडियो बनाए गए। फिर भी जेम्स टैलरीको चुनाव जीत गए। टेक्सस रिपब्लिकन पार्टी का गुजरात है। वहां पैसे के दम पर एक शिक्षक को हराने निकले ट्रम्प समर्थक हारकर घर लौट आए।
चंदे का नया चेहरा: डार्क मनी और टॉप डोनर
अमेरिका में चंदे की बड़ी भूमिका रही है और चंदे का ब्योरा पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जाता है, लेकिन इसका स्वरूप भी बदल रहा है। मिडटर्म चुनावों में देखा गया कि डार्क पैसा बढ़ गया है, यानी ऐसा पैसा जिसे ट्रैक करना और पकड़ना मुश्किल है। टेक इंडस्ट्री के बड़े-बड़े डोनर का रोल बढ़ गया और चंदे का पैसा कुछ ही लोगों और कुछ ही कंपनियों से आ रहा है।
विज्ञापनों को ट्रैक करने वाली संस्था एड इम्पैक्ट के आंकड़ों के अनुसार इस मिडटर्म में करीब 11.6 अरब डॉलर विज्ञापन पर खर्च हुए हैं। 2024 के जिस राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प जीते थे, उसमें भी करीब 11.6 अरब डॉलर खर्च हुआ था। पहली बार किसी मध्यावधि चुनाव का विज्ञापन खर्च पिछले राष्ट्रपति चुनाव से ज्यादा हो गया। फेडरल इलेक्शन कमीशन के अनुसार आधिकारिक खर्च का आंकड़ा 9.5 अरब डॉलर है, लेकिन चुनावी खर्चों पर नजर रखने वाली संस्था ओपन सीक्रेट्स का अनुमान है कि इस मिडटर्म में 12 अरब डॉलर तक खर्च हुआ।
अमेरिका के चुनाव के टॉप 20 डोनर रिपब्लिकन थे। ट्रम्प के लिए चंदा देने वाली सुपर पैक्स यानी राजनीतिक फंडिंग करने वाली कमेटियों ने अपने ही विज्ञापन पर साढ़े 300 मिलियन डॉलर खर्च किए। उम्मीदवारों पर जो खर्च हुआ वह अलग है। 9.5 अरब डॉलर के आधिकारिक खर्च में पैक्स और सुपर पैक्स ने साढ़े 5 अरब डॉलर बहाए हैं।
अमेरिका की जनता देखती रही कि उनके पास घर चलाने के पैसे नहीं हैं, मगर चुनावों में बहाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुत पैसा है। जनता ने रिपब्लिकन को हरा दिया। इसलिए डेमोक्रेट के हर जीते हुए उम्मीदवार जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पब्लिक ने पैसे की ताकत को हराया है।
AIPAC की लॉबी की हार और डॉक्टर अब्दुल अल-सैयद
मिशिगन से सीनेट का चुनाव जीतने वाले डॉक्टर अब्दुल अल-सैयद ने भी पैसे की ताकत को हराया। जनता ने वहां देखा कि डॉक्टर सैयद रिपब्लिकन उम्मीदवार के सामने पैसे के मामले में पिछड़ गए हैं, इसलिए पब्लिक ने एक ही दिन में 2.4 मिलियन डॉलर इकट्ठा कर लिया। 65,000 लोग आगे आए और हर आदमी ने औसतन 37 डॉलर का चंदा दिया। डॉक्टर अब्दुल अल-सैयद ने कहा कि AIPAC नाम की लॉबी ने उन्हें हराने के लिए 42 मिलियन डॉलर झोंके हैं, फिर भी वे जीत गए।
AIPAC यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी एक लॉबी है जो 1950 के दशक से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी को चंदा देती है। इसने पूरी ताकत लगा दी कि इजराइल के विरोधी, गाजा में नरसंहार का विरोध करने वाले डॉक्टर अब्दुल अल-सैयद जीत न जाएं। ट्रम्प तक ने प्रचार किया और एक मुस्लिम उम्मीदवार के प्रति नफरत पैदा कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर अब्दुल ने जवाब दिया कि मुझे मेटल डिटेक्टर से गुजरना मंजूर है, बशर्ते ट्रम्प लाई डिटेक्टर से गुजरने के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर अब्दुल की जीत इजराइल की लॉबी और इजराइल के पैसे की ताकत की भी हार है।
मिशिगन की सीट पर AIPAC ने डॉक्टर अब्दुल के बजाय दूसरी डेमोक्रेट उम्मीदवार हेली स्टीवंस पर पैसे लगाए। स्टीवंस डॉक्टर अब्दुल से हार गईं और नामांकन हासिल नहीं कर पाईं। फिर उन्होंने डॉक्टर अब्दुल को समर्थन देने के बजाय रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स का समर्थन कर दिया। मिशिगन के इस मामले को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी दोनों में इजराइल लॉबी की पैठ के उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है। मिशिगन में AIPAC से पैसा लेने वाली डेमोक्रेट उम्मीदवार हेली स्टीवंस और इसके बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स हार गए। AIPAC को नकारने वाले जीतते जा रहे हैं।
अमेरिका में इस बार AIPAC को लेकर भी बहस चली है। हाल के वर्षों में वहां की संस्थाओं ने दिखाया है कि अमेरिका की संसद के ज्यादातर नेताओं को AIPAC से पैसे मिल रहे थे, इसलिए कोई भी इजराइल के खिलाफ बोल पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस चुनाव में पैसे का विरोध इतना बड़ा हो गया कि उम्मीदवारों ने बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने AIPAC का पैसा नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि गाजा में नरसंहार को लेकर, नेतन्याहू को लेकर अमेरिका की जनता में इतना गुस्सा था कि उन्होंने AIPAC के पैसे को भी नकारना शुरू कर दिया।
भारत से तुलना: इलेक्टोरल बॉन्ड का फ्रॉड
अब जरा इसकी तुलना भारत से कीजिए। मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट से चंदा लेने के लिए एक फ्रॉड कानून बनाया। फ्रॉड इसलिए कह रहा हूं कि 2018 में इसे लागू किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। इस फ्रॉड स्कीम से भाजपा को करीब 6,000 करोड़ रुपये का चंदा मिला और बाकी विपक्ष को भाजपा की तुलना में कुछ सौ करोड़ रुपये ही मिले। भाजपा और समस्त विपक्ष के बीच चुनावी पैसे की जो खाई बन गई, उसका मुकाबला विपक्ष कभी कर ही नहीं सकता था।
मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के पास 6,000 से 7,000 करोड़ रुपये के बीच चंदा जमा हो चुका है। भाजपा के साथ अरबपति खड़े हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां खड़ी हैं, कॉर्पोरेट के स्वामी खड़े हैं। मगर भाजपा अब खुद भी अरबपति पार्टी हो गई है, भारत की पहली बिलियनेयर पार्टी।
अमेरिका और भारत की चुनावी पूंजी की तुलना
देश
चंदे का तरीका
मुख्य आंकड़ा
नतीजा
अमेरिका (मिडटर्म 2026)
अरबपतियों और सुपर पैक्स का खुला और डार्क चंदा
करीब 12 अरब डॉलर
जनता ने पैसे की ताकत को नकारा
भारत (इलेक्टोरल बॉन्ड)
गोपनीय कॉर्पोरेट चंदा
भाजपा को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक
सुप्रीम कोर्ट ने योजना रद्द की, लेकिन सत्ता पर पूंजी की पकड़ बरकरार
भारत में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने चुनावी चंदे को लेकर देश में अभियान चलाए हैं। कहां से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, यह सब ADR की रिसर्च रिपोर्ट से ही आप तक पहुंच रहा है। एक दिन उसका असर भारत में भी होगा, जिस तरह अमेरिका में इस बार देखा गया है।
बिहार, मुफ्त बिजली और वोट की कीमत
भारत में भी अभी पैसा बांटकर चुनाव जीते जा रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में करीब 60 प्रतिशत आबादी महीने में 10,000 रुपये से भी कम कमाती है, फिर भी वहां 10,000 रुपये बांटकर वोट खरीद लिया गया। भाजपा की सरकारें चुनावों से पहले जनता की जेब में सरकारी खजाने से पैसे भेजने लगीं। विपक्ष ने भी पैसा देने का वादा शुरू कर दिया कि सरकार में आएंगे तो इतना पैसा देंगे। सत्ता में रहने के कारण पैसे बांटकर भाजपा को बढ़त मिल गई, लेकिन राज्य की आर्थिक हालत खराब हो गई। कहीं लाभार्थी योजना देरी से शुरू की गई, कहीं कटौती कर दी गई, कहीं बदलाव कर दिए गए। बिहार में अपील की गई कि बिजली देने में करोड़ों का बिल आ रहा है, अमीर लोग सब्सिडी छोड़ दें। जब वोट खरीदना था तब 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया।
नफरत और पैसा: एक ही सिक्के के दो पहलू
अमेरिका में जनता ने समझ लिया कि नफरत की राजनीति का पैसे की राजनीति से बहुत गहरा रिश्ता होता है। इसलिए वहां के चुनावों में नफरत और पैसे को एक ही तराजू में देखा गया और दोनों का विरोध किया गया। नेता यह बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमेरिका की पब्लिक आज तक नहीं भूली कि गाजा में किस तरह नरसंहार हुआ। अमेरिका के दोनों दलों के नेता इजराइल के पैसे के आगे नाचते रहे, चुप रहे। इसलिए भी मिडटर्म चुनावों में AIPAC एक बड़ा मुद्दा बन गया।
क्या यही बात राहुल गांधी भारत की राजनीति में नहीं कह रहे कि नफरत से आप तरक्की नहीं कर सकते? भारत की राजनीति में नफरती मुद्दों की जड़ें काफी गहरी हैं। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि यहां हिंदू बनाम मुसलमान का टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा। कितने ही मुस्लिम लड़कों को गौरक्षा के नाम पर मार दिया गया। और हत्या के सियासी प्रोजेक्ट में कितने ही हिंदू लड़के अपराधी बना दिए गए, हत्यारे बना दिए गए और जेल चले गए। भाजपा और आरएसएस के लोग जहां भी जाते हैं, नफरत फैलाते हैं।
राहुल गांधी ने टाटा संस को लेकर भारत के बिजनेस लीडर को ललकारा था कि आपकी चुप्पी एक दिन आप पर भारी पड़ेगी, आपका भी बिजनेस खत्म हो जाएगा। दो-तीन लोगों का देश नहीं चाहिए हमें। अदानी जी जो भी करना चाहें, जो भी संस्था लेना चाहें, हम होने नहीं देंगे। अमेरिका में मोनोपॉली यानी एकाधिकार का जबरदस्त विरोध हो रहा है, राहुल गांधी भी भारत में एकाधिकार का विरोध कर रहे हैं। हर दौर में एक-दो बिजनेस लीडर नेताओं के करीबी रहे हैं, लेकिन सारे बिजनेस पर एक-दो बिजनेस लीडर का कब्जा होता जा रहा है। यही बिजनेस लीडर मीडिया को भी खरीद रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं ताकि जनता को सही जानकारी न मिले। जनता समझ गई कि ये बिजनेस लीडर सरकार के प्यादे हैं, मोहरे हैं और टैक्स का पैसा हड़पने वाले गिरोह हैं।
चुनाव आयोग, मीडिया और सत्ता की साठगांठ
अमेरिका में चुनाव के दौरान सर्वे को लेकर फॉक्स न्यूज को घेरा जाने लगा। रिपब्लिकन की हार के लिए फॉक्स न्यूज को जिम्मेदार बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को घटिया बताया जा रहा है। भारत में ऐसा होगा? एक दिन होगा जब गोदी मीडिया को खुद प्रधानमंत्री मोदी गरियाने लगेंगे। ऐसी नौबत आएगी, उससे पहले मोदी सरकार गोदी मीडिया को विज्ञापन देना बंद कर दे, जनता का हजारों करोड़ रुपया बच जाएगा।
भारत में चुनाव प्रक्रिया को लेकर तमाम तरह की खबरें रोज आ रही हैं। जितनी ज्यादा जनता के बीच ईवीएम की खबरें पहुंच रही हैं, चुनाव आयोग उनमें सुधार करने लगा है। पहले इनकार करता था या चुप रह जाता था। सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम काटने, फर्जी नाम जोड़ने का मामला ही नहीं है, शाम के बाद अचानक वोट बढ़ने से लेकर वोटों की गिनती को लेकर भी गंभीर आरोप लगे हैं। जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके दो-तीन बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है, हमने पहले चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, CCTV फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया। फिर हमने अपनी जांच कराई, RTI भरे और हमारे पास डेटा आया। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं।
क्या भारत में भी संभव है यह बदलाव?
अमेरिका में लॉबी और पैसे ने राजनीतिक दलों को बर्बाद कर दिया है। पार्टियां वोट पब्लिक से लेती हैं, बोली कंपनियों की बोलती हैं। भारत में भी ऐसा होता है, मगर अमेरिका की जनता नोट करने लगी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में अब कोई अंतर नहीं रहा, दोनों इजराइल की लॉबी के चंगुल में फंस गए हैं, दोनों पर अरबपतियों का कब्जा है। दो साल पहले डेमोक्रेट पार्टी को इसी कारण बड़ी हार मिली थी। दो साल बाद जनता ने डेमोक्रेट पार्टी के भीतर ऐसे उम्मीदवारों को चुनकर भेज दिया जो युद्ध का विरोध करते हैं, लॉबी के पैसे का विरोध कर सकते हैं। अब आप इन्हें कम्युनिस्ट बताकर, इस्लामिस्ट बताकर नहीं डरा सकते।
भारत में इससे उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। पहले से ही भारत में बड़ी आबादी नफरत की राजनीति के बहकावे में नहीं आती, इसके खिलाफ वोट देती रहती है। मगर नफरत की राजनीति इसलिए भी हावी है कि भारत में चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, उनमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं बची है। और यह आप अच्छी तरह जानते हैं।
नमस्कार।
आलोचनाएँ
- मोदी सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड को गोपनीय चंदे का औजार बनाकर चुनावी पारदर्शिता को समाप्त करने की आलोचना की जाती है।
- भारतीय जनता पार्टी को अरबपतियों और कॉर्पोरेट चंदे के बल पर अरबपति पार्टी बन जाने के लिए आलोचा जाता है।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चुनाव से पहले सरकारी खजाने से पैसे बांटकर वोट खरीदने की नीतियों की आलोचना होती है।
- सत्ताधारी दल और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की जाती है।
- चुनाव आयोग की निष्क्रियता, वोटर लिस्ट में हेरफेर की शिकायतों पर इनकार और भाजपा से मिलीभगत के लिए आलोचना की जाती है।
- गोदी मीडिया को सरकारी विज्ञापन देकर जनता के हजारों करोड़ रुपये बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की जाती है।
- बिहार जैसे गरीब राज्यों में बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी कर मुफ्त बिजली जैसे वादों से जनता को बरगलाने के लिए सत्ताधारी दल की आलोचना होती है।
- सांप्रदायिक हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को राजनीतिक लाभ में बदलने की प्रवृत्ति के लिए शासन की आलोचना की जाती है।
- बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मीडिया और बाजार पर कब्जा करने की खुली छूट देकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए सरकार की आलोचना की जाती है।
- चुनावी स्तर पर विपक्ष के लिए समान अवसर समाप्त करने और लेवल प्लेइंग फील्ड नष्ट करने के लिए भाजपा शासन की आलोचना की जाती है।
When Money Loses: The American Midterm Verdict and India's Billionaire State
Hello, I am Ravish Kumar. The most important political news this week is not from Delhi, not from Bihar, not from Uttar Pradesh. It is from America. In the American midterm elections, the people defeated the power of money. This is not a small story. It is a warning for every government that thinks elections can be bought with corporate cash, every party that treats billionaires as its real voters, and every media house that has become a public relations agency for power.
From Brazil to Serbia, voters are rejecting parties that stand with big business. But America has given the clearest signal. Elon Musk alone poured about 470 million dollars, roughly 4,470 crore rupees, into the Republican effort. Still the Republican Party was weakened in both the House of Representatives and the Senate. Musk was not the only one. Several American billionaires lost their money in this election. This time, money lost.
The First Humiliation: A Mayor and His Billionaires
The beginning of this trend was visible in the New York mayoral primary. Andrew Cuomo had the city's billionaires standing with him. After spending 35 million dollars, he still lost. Zohran Mamdani, who fought the election on public donations, defeated him. The winning candidate told the people: you defeated the power of money. You did this. He said that public donations were enough, and that politics needs money but not from lobbies, not from billionaires, not from corporations whose data centres are drying up the city's water supply.
Mamdani said something America's people, leaders and governments needed to hear. People's daily lives are becoming difficult. How long will you keep telling them that Musk is the world's first trillionaire? This is enough. This is rubbish. People cannot run their homes. They cannot pay rent. They cannot afford good schools and hospitals. The public can see that the rich are getting richer while everyone else is getting poorer.
The Texas Lesson: A Teacher Against a Billionaire
In Texas, which is the Gujarat of the Republican Party, a teacher named James Talerico defeated not only the Republican candidate but also the billionaires standing with Ken Paxton. Elon Musk spent 200 million dollars to defeat Talerico. That is around 1,900 crore rupees. Talerico says he was fighting against 300 million dollars. He had some rich donors too, like LinkedIn co-founder Reid Hoffman, but his money was nowhere near what Paxton's side received. Still, he won.
Texas saw negative propaganda, fake videos, deepfakes, and attempts to manipulate social media algorithms. Foreign money was used to buy influence. Yet the teacher won. The public saw the connection between money and propaganda and rejected both.
Michigan: The Lobby That Lost
In Michigan, Dr. Abdul El-Sayed won the Senate election. AIPAC, the American Israel Public Affairs Committee, spent 42 million dollars to defeat him. AIPAC is a lobby that has funded both Democrats and Republicans since the 1950s. They did everything to stop a candidate who spoke against the massacre in Gaza. But the public collected 2.4 million dollars in one day from 65,000 ordinary people, an average of 37 dollars per person. Dr. El-Sayed said he would pass through a metal detector if only Trump would agree to pass through a lie detector. He won.
This victory was not only against the Republican candidate, Mike Rogers. It was also against the power of Israel's lobby money. AIPAC had spent heavily to keep critics of Israel out of American politics. This time, the money failed.
The Arithmetic of Humiliation
Look at the scale of spending. According to AdImpact, which tracks political advertising, this midterm cycle saw around 11.6 billion dollars spent on ads. The 2024 presidential election, which Trump won, had around 11 billion dollars. This is the first time a midterm election's ad spend exceeded a previous presidential election. The Federal Election Commission's official expenditure figure is 9.5 billion dollars, but OpenSecrets, another tracker, estimates the total spend at up to 12 billion dollars.
Here is a simple table of selected humiliations:
Race / Context
Money Spent by Big Donors
Result
New York mayoral primary
35 million dollars for Andrew Cuomo
Cuomo lost to Zohran Mamdani
Texas race
200 million dollars by Elon Musk against James Talerico
Talerico won
Michigan Senate race
42 million dollars by AIPAC against Dr. Abdul El-Sayed
El-Sayed won
Overall midterm advertising
11.6 billion dollars
Republican Party weakened
This is not all. The top 20 donors were Republicans. Super PACs and political funding committees spent 350 million dollars on their own advertisements. The official 9.5 billion dollar expenditure includes 5.5 billion dollars spent by PACs and super PACs. In the last few months, their spending doubled. The American public watched this while they themselves struggled to pay their household bills. They saw that the Republican Party had unlimited money for elections but no money for people's lives. So they voted against it.
The Courtier Billionaires and Indian Business Silence
America has always respected money. It celebrates self-made success. But something changed when the White House became a darbar. Trump summoned billionaires, made them stand like courtiers, and called himself their boss. The public saw that these billionaires were no longer leaders. They were followers. When Trump named AI "Super Intelligence" and said "S.I.", everyone around him nodded, yes sir, S.I. This was not capitalism. This was sycophancy.
India's business leaders should read this carefully. In India, too, the biggest industrial houses have become courtiers. When the Tata Sons dispute erupted, the business leaders remained silent. When the Adani group's monopolies came under question, they looked away. Rahul Gandhi warned them: your silence will one day destroy you. Your business will end. Two or three people should not run this country. But the Modi government has created exactly that: a system where two or three business houses have access to airports, ports, data centres, media, and political protection.
When business leaders become government puppets, when they swallow taxpayers' money through sweetheart deals, the public notices. In America, the public punished such courtiers. In India, the government still protects them.
India's Electoral Bond Fraud
Now let us compare this with India. The Modi government introduced electoral bonds in 2018. It was called a reform. It was actually a fraud. The scheme allowed anonymous corporate donations to political parties. The Supreme Court struck it down in 2024, calling it unconstitutional. But by then, the damage was done. According to ADR, the BJP received around 6,000 crore rupees through this opaque scheme. The entire opposition received only a small fraction. The gap became so large that the opposition could never compete on equal terms.
By March 2026, the BJP's war chest had grown to about 6,700 crore rupees. The party of billionaires is now a billionaire party. It is India's first billionaire political party. This is not an accusation. It is arithmetic.
And what does the public get? In Bihar, 60 percent of the population earns less than 10,000 rupees a month. Yet cash was distributed before elections. Free electricity was promised when votes were needed. When the time came to pay the electricity bill, the government asked the rich to give up subsidies. The state's finances collapsed, but the elections were won. This is the model: buy votes now, break the state later.
Two Democracies, Two Kinds of Money
Measure
United States (recent midterm)
India (electoral bonds era)
Key financial instrument
Disclosed donations, super PACs, dark money
Anonymous electoral bonds, struck down as unconstitutional
Ruling party advantage
Republican billionaires still lost key races
BJP got overwhelming share, opposition left far behind
Public reaction
Voters rejected money power and hate
Voters continue to face cash distribution and media manipulation
Civil society role
OpenSecrets and AdImpact track every dollar
ADR tracks money, but government and media ignore it
Hate, Lobby Money, and Godi Media
AIPAC's defeat in Michigan is significant. For decades, this lobby has funded both American parties so generously that no politician dared to speak against Israel. When the genocide in Gaza happened, the American people saw their leaders dancing to Israel's money. This time, candidates who refused AIPAC's money won. Candidates who took AIPAC money lost. The connection between hate politics and money politics became clear.
In India, hate politics is also a business. Muslim boys are killed in the name of cow protection. Hindu boys are turned into criminals in the same political project. The BJP and RSS spread hatred wherever they go. Rahul Gandhi says love can heal what is broken in America. He says the same in India: we will not let hatred win. But his own party still has to answer why the country's hate machinery remains so powerful.
And the media? In America, Fox News is being blamed by Trump for the Republican loss. He is calling its quality cheap. In India, the Godi media does not even face such criticism because it has no independent existence. It is a government bulletin. The government spends thousands of crores of public money on advertisements to keep these channels alive. If the Modi government stops advertising in Godi media, millions of rupees of taxpayers' money would be saved. But that will not happen, because the media is part of the election machinery.
The Election Commission and the Stolen Level Playing Field
The transcript of American democracy shows that when money is tracked, when media reports, when civil society exposes, the voter can act. In India, ADR has done the work. It has tracked electoral bonds, questioned the source of funds, and exposed the scale of corporate capture. But the Election Commission has not done its job. There are serious allegations of voter list manipulation, fake names, deletion of legitimate voters, and sudden vote spikes after polling hours. ADR and independent researchers have documented these issues through RTI. Instead of answering, the Election Commission first denied, then quietly made corrections.
In America, the public could defeat money because institutions tracked money and media reported it. In India, institutions are captured and media is silent. The Election Commission and the ruling party are accused of working together to steal elections. This accusation should worry every citizen.
What the American Voter Said and What India Must Hear
The American midterm message was simple: our lives are becoming difficult. We cannot pay rent. We cannot afford schools and hospitals. We are tired of hearing about Musk being the world's first trillionaire while our children's schools crumble. We will not be fooled by fake videos, deepfakes, or billion-dollar propaganda. We want good and cheap healthcare. We want lower prices. We will not fall for hate politics anymore.
In India, 67 percent of people already do not vote for hate politics. But hate politics still dominates because the playing field is not level. The Election Commission has been accused of allowing voter list manipulation, fake names, deletion of legitimate voters, and sudden vote spikes after polling hours. ADR and independent researchers have documented these issues through RTI. Instead of answering, the Election Commission first denied, then quietly made corrections. In America, the public could defeat money because institutions tracked money and media reported it. In India, institutions are captured and media is silent.
But there is hope. ADR's work is slowly reaching people. One day, its effect will be felt in India the way OpenSecrets and AdImpact have influenced American elections. When that day comes, the Modi government will have to answer for every rupee taken from corporate donors, every vote bought with freebies, and every journalist bought with government advertising.
Conclusion
America's voters have shown that money can be defeated. The billionaires who thought they could buy elections have been taught a lesson. The party that danced to lobby money has been weakened. This is not a foreign story. It is a mirror. India's government, its billionaires, its Godi media, and its Election Commission should look into it. The public is watching. The public is counting. The public is angry.
Criticisms
It is observed that the Modi government's electoral bond scheme was designed to conceal the identity of corporate donors and was later struck down as unconstitutional by the Supreme Court.
It is noted that the BJP received an overwhelming share of electoral bond funds, creating an insurmountable financial gap between the ruling party and the opposition.
It is reported that public money was used before elections to distribute cash and subsidies, worsening state finances and undermining genuine public welfare.
It is argued that business leaders in India have been reduced to silence and sycophancy, refusing to speak on monopolies, cronyism, and corruption.
It is alleged that the Godi media functions as a government propaganda arm, surviving on public advertisements while suppressing critical reporting.
It is claimed that the Election Commission has failed to address voter list manipulation, fake voters, and questionable vote counting, thereby weakening confidence in free and fair elections.
It is alleged that hate politics has been systematically used to divide communities, resulting in killings in the name of cow protection and the criminalisation of young men from all communities.
It is pointed out that the government has allowed billionaire monopolies to capture airports, ports, data centres, and media, converting public assets into private fiefdoms.
It is observed that while the American public rejected money power, Indian institutions have not yet created the transparency and accountability needed for voters to do the same.
It is stated that public figures and politicians in India continue to invoke nationalism and development while everyday life becomes harder on account of inflation, unemployment, and collapsing public services.
